SECTION–A : CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (CVC)
Q.1. Central Vigilance Commission (CVC) क्या है?
उत्तर:
Central Vigilance Commission (CVC) भारत सरकार की statutory vigilance body है, जिसका प्रमुख उद्देश्य Central Government organisations में vigilance administration तथा corruption-related matters में oversight/advisory role निभाना है।
Railway Vigilance के examination perspective से CVC की jurisdiction, functions, advisory role और Railway से संबंधित vigilance matters विशेष महत्व रखते हैं।
Exam Point:
CVC = Central Vigilance Commission
Q.2. Indian Railways और CVC के बीच क्या संबंध है?
उत्तर:
Indian Railways में Vigilance Organization अपने vigilance matters में CVC के relevant directions/advice तथा prescribed procedures के अनुसार कार्य करता है।
विशेष रूप से CVC से referred complaints, disciplinary/vigilance matters और consultation वाले मामलों में निर्धारित procedure follow किया जाता है।
IRVM में CVC के लिए अलग Chapter II, Paras 201–213 दिया गया है।
Q.3. CVC से संबंधित IRVM में कौन-सा Chapter है?
उत्तर:
Chapter II – CVC and Its Jurisdiction
इस Chapter में:
- Vigilance Agencies
- Central Vigilance Commission
- CVC Jurisdiction
- Functions and Powers
- Organisational Structure
- Advisory Functions
- CDI
- Communication with CVC
- CVC-related reports
- CTE/CVC Intensive Examination
आदि topics शामिल हैं।
Q.4. CVC से संबंधित IRVM के महत्वपूर्ण Paras कौन-से हैं?
उत्तर:
परीक्षा के लिए विशेष रूप से:
- Para 201 – Vigilance Agencies
- Para 202 – Central Vigilance Commission
- Para 203 – Jurisdiction of CVC
- Para 204 – Jurisdiction over Other Categories in Special Cases
- Para 205 – Functions and Powers of CVC
- Para 206 – Organisational Structure
- Para 207 – Advisory Functions
- Para 208 – Commissioners of Departmental Inquiries
- Para 209 – Mode of Communication
- Para 210 – Statements/Returns
- Para 211 – Intensive Examination by CTE/CVC
- Para 212 – Action on CTE Reports
SECTION–B : CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (CBI)
Q.5. CBI का Full Form क्या है?
उत्तर:
CBI = Central Bureau of Investigation
Q.6. CBI और Railway Vigilance में क्या अंतर है?
उत्तर:
Railway Vigilance Indian Railways की internal vigilance organisation है, जो Railway employees, systems, contracts, revenue, procedures और corruption-related matters में vigilance work करती है।
CBI एक central investigative agency है, जो prescribed jurisdiction के अंतर्गत criminal corruption तथा अन्य offences की enquiry/investigation कर सकती है।
दोनों के बीच coordination और liaison की आवश्यकता होती है।
Q.7. CBI से संबंधित IRVM का कौन-सा Chapter है?
उत्तर:
Chapter III – Central Bureau of Investigation
इसमें Paras 301–325 के अंतर्गत CBI के evolution, jurisdiction, investigation, bribe offer, trap cases, prosecution, departmental action, liaison, Agreed/Secret List और suspected staff आदि का framework दिया गया है।
Q.8. CBI के साथ Railway Vigilance का coordination क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
CBI और Railway Vigilance दोनों को corruption-related information मिल सकती है। इसलिए information को cross-check करना, case progress से संबंधित coordination रखना और आवश्यक information/documents share करना महत्वपूर्ण है।
IRVM Para 321 में CBI और administrative/vigilance authorities के बीच close liaison और cooperation पर जोर दिया गया है।
SECTION–C : BRIBE OFFER
Q.9. यदि किसी Railway employee/public servant को bribe offer की जाती है तो उसे क्या करना चाहिए?
उत्तर:
केवल bribe को refuse करके बाद में report करना पर्याप्त नहीं माना गया है।
IRVM Para 306.1 के अनुसार, यदि public servant को bribe offer होने का संदेह हो, तो उसे:
- Bribe-giver से meeting को tactfully postpone करना चाहिए;
- SP/CBI या अपने district के SP/Senior-most Police Officer से संपर्क करना चाहिए;
- Trap arrange करने का प्रयास करना चाहिए;
- अपने Head of Department को भी inform करना चाहिए।
यदि trap लगाना संभव न हो, तो prescribed circumstances में bribe-giver को कुछ समय के लिए detain किया जा सकता है और उपलब्ध persons को transaction/conversation witness करने के लिए request किया जा सकता है।
Q.10. क्या bribe offer होने पर केवल bribe लेने से मना कर देना पर्याप्त है?
उत्तर:
नहीं।
IRVM Para 306.1 के अनुसार केवल bribe refuse करके बाद में report करना पर्याप्त नहीं है।
यदि circumstances permit करें तो matter को trap के माध्यम से investigate कराने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
Exam Point:
Refuse + Report alone is not the prescribed complete response where trap can be arranged.
Q.11. Bribe Offer के मामले में Head of Department की क्या भूमिका है?
उत्तर:
Head of Department को मामले की जानकारी दी जानी चाहिए।
लेकिन Para 306.2 के अनुसार Head of Department को impartial position maintain करनी चाहिए।
वह:
- CBI का agent नहीं बनेगा;
- bribe money arrange नहीं करेगा;
- transaction का witness नहीं बनेगा।
SECTION–D : CBI TRAP CASE
Q.12. Trap Case क्या है?
उत्तर:
Trap Case वह investigation operation है जिसमें किसी public servant द्वारा expected bribe acceptance को establish करने के उद्देश्य से competent investigating agency द्वारा prescribed procedure के अनुसार trap arrange किया जाता है।
CBI द्वारा public servant के विरुद्ध trap के लिए IRVM में Para 307 – Trap Cases दिया गया है।
Q.13. CBI द्वारा Trap लगाने से पहले Railway administration को क्या किया जाता है?
उत्तर:
जब CBI किसी public servant के विरुद्ध trap लगाना चाहती है, तो सामान्यतः concerned Head of Department/Office को prior information दी जाती है।
यदि circumstances prior information की अनुमति नहीं देते, तो trap के तुरंत बाद Head of Department/Office को details दी जाती हैं।
Q.14. Trap के दौरान independent witnesses का क्या महत्व है?
उत्तर:
Trap के दौरान responsible और impartial person(s) का transaction को witness करना और/या suspect public servant तथा bribe-giver की conversation को overhear करना महत्वपूर्ण है।
इसका उद्देश्य trap proceedings को independent corroboration प्रदान करना है।
Q.15. क्या Railway employee को CBI/Railway Vigilance द्वारा trap witness बनने के लिए कहा जा सकता है?
उत्तर:
हाँ, prescribed circumstances में Railway employees से trap में independent witness के रूप में assistance मांगी जा सकती है।
Railway instructions में पर्याप्त कारण के बिना trap में assist/witness करने से refusal को duty-related issue के रूप में भी देखा जा सकता है।
SECTION–E : DEPARTMENTAL TRAP CASE
Q.16. Departmental Trap Case क्या है?
उत्तर:
Departmental Trap Case वह trap operation है जिसे Railway Vigilance Organization prescribed procedure के अनुसार departmental vigilance mechanism के माध्यम से conduct करती है।
इसका procedure IRVM Para 518 – Departmental Trap Cases – Procedure & Guidelines में दिया गया है।
Q.17. CBI Trap Case और Departmental Trap Case में क्या अंतर है?
उत्तर:
| CBI Trap Case | Departmental Trap Case |
|---|---|
| CBI द्वारा conduct | Railway Vigilance द्वारा prescribed departmental procedure में |
| IRVM Para 307 | IRVM Para 518 |
| Criminal investigation perspective महत्वपूर्ण | Departmental vigilance perspective महत्वपूर्ण |
| CBI procedure applicable | Railway Vigilance trap procedure applicable |
GPKS Exam Point:
Para 307 = CBI Trap CasesPara 518 = Departmental Trap Cases
यह distinction direct question के रूप में पूछा जा सकता है।
SECTION–F : AGREED LIST
Q.18. Agreed List क्या है?
उत्तर:
Agreed List ऐसे officers की सूची है जिनकी integrity और honesty पर doubt/suspicion है और जिनकी activities पर intensive vigilance तथा preventive checks की आवश्यकता है।
IRVM Para 322.6 के अनुसार Agreed List प्रत्येक वर्ष CBI से consultation करके तैयार की जाती है।
Q.19. Agreed List कौन तैयार करता है?
उत्तर:
Agreed List Railway Vigilance द्वारा CBI के consultation में annually तैयार की जाती है।
Branch/Zonal levels पर preliminary lists तैयार की जाती हैं; बाद में Railway Vigilance Directorate और CBI Headquarters के स्तर पर consultation के बाद final Agreed List communicate की जाती है।
Q.20. Agreed List का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
Agreed List का उद्देश्य मुख्यतः:
- Intensive Vigilance
- Preventive Checks
- और doubtful integrity वाले officers की activities पर closer vigilance
है।
यह स्वयं कोई punishment list नहीं है।
Exam Point:
Agreed List ≠ Punishment List
Q.21. Agreed List में नाम आने पर कौन-कौन से administrative measures लिए जा सकते हैं?
उत्तर:
IRVM Para 322.8 के अनुसार circumstances के अनुसार:
- Sensitive post से transfer
- Selection Committee में nomination न करना
- Tender Committee में nomination न करना
- Arbitrator के रूप में appointment न करना
- Inquiry Officer के रूप में nomination न करना
- Foreign assignment/deputation के लिए name sponsor न करना
- Retirement के बाद commercial re-employment की permission refuse करना
- Public Sector Undertaking में re-employment refuse करना
जैसे administrative measures लिए जा सकते हैं।
SECTION–G : SECRET LIST
Q.22. Secret List क्या है?
उत्तर:
Secret List gazetted status के ऐसे public servants/officers की सूची है जिनकी integrity पर निर्धारित criteria के आधार पर गंभीर संदेह/वigilance concern हो।
IRVM Para 322.1 में Agreed List के साथ इसे doubtful integrity वाले gazetted public servants से संबंधित list के रूप में बताया गया है।
Q.23. Secret List में किन officers को शामिल किया जा सकता है?
उत्तर:
IRVM Para 322.2 के अनुसार मुख्य categories में शामिल हैं:
(a)
ऐसे officers जो Court of Law द्वारा lack of integrity या moral turpitude से संबंधित offence में convicted हुए हों, लेकिन exceptional circumstances में dismissal/removal/compulsory retirement के अलावा कोई अन्य penalty दी गई हो।
(b)
ऐसे officers जिन्हें departmental proceedings में Major Penalty दी गई हो:
- lack of integrity के charge पर; या
- Government interest protect करने में gross dereliction of duty के charge पर, भले corrupt motive conclusively prove न हुआ हो।
(c)
ऐसे officers जिनके विरुद्ध lack of integrity/moral turpitude से संबंधित Major Penalty proceedings या Court Trial चल रहा हो।
(d)
ऐसे officers जो prosecuted होकर technical grounds पर acquitted हुए हों, लेकिन trial में उपलब्ध evidence के आधार पर integrity के विरुद्ध reasonable suspicion बनी रही हो।
Q.24. क्या प्रत्येक disciplinary case वाला officer Secret List में आ जाता है?
उत्तर:
नहीं।
IRVM में exclusions भी prescribed हैं।
उदाहरण:
- Honourably cleared/acquitted officers
- जिनके विरुद्ध disciplinary case के लिए sufficient evidence नहीं मिला
- ऐसे convictions जिनमें lack of integrity/moral turpitude involved नहीं है
- केवल administrative lapses/minor Conduct Rule violations से संबंधित cases
Secret List में automatically शामिल नहीं किए जाते।
Q.25. Secret List में नाम कितने समय तक रहता है?
उत्तर:
IRVM Para 322.4 के अनुसार नाम once included होने के बाद सामान्यतः तीन वर्ष तक Secret List में current रहता है।
यह तीन वर्ष की अवधि:
- disciplinary proceedings में punishment की date से; या
- Court Trial में conviction की date से
count होती है।
Exam Point:
Secret List = 3 Years
SECTION–H : AGREED LIST vs SECRET LIST
Q.26. Agreed List और Secret List में मुख्य अंतर क्या है?
उत्तर:
| Agreed List | Secret List |
| CBI से consultation में annually prepared | Prescribed criteria के आधार पर prepared |
| Integrity/honesty under cloud | Doubtful integrity वाले gazetted officers के specified categories |
| Intensive vigilance & preventive checks | Preventive vigilance/administrative restrictions |
| CBI consultation महत्वपूर्ण | Criteria-based inclusion |
| Strictly confidential | Confidential |
सबसे महत्वपूर्ण:
Agreed List = CBI consultation + doubtful integritySecret List = prescribed criteria + doubtful integrity of gazetted officers
Q.27. क्या Agreed List और Secret List में नाम आने का अर्थ punishment है?
उत्तर:
नहीं।
इन lists का उद्देश्य vigilance monitoring और preventive vigilance के लिए है। इनका inclusion अपने आप में disciplinary punishment नहीं है।
हाँ, इन lists में नाम होने के कारण prescribed administrative safeguards लागू हो सकते हैं।
SECTION–I : SENSITIVE POSTS
Q.28. Agreed/Secret List में शामिल officer को Sensitive Post पर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए?
उत्तर:
ऐसे officers की integrity पर vigilance concern होने के कारण उन्हें sensitive posts से हटाना/ऐसे posts पर posting रोकना preventive vigilance measure है।
IRVM Para 322.11 के अनुसार Agreed/Secret List officers को identified sensitive posts पर post नहीं किया जाना चाहिए; यदि वे पहले से ऐसे post पर हों तो immediate transfer arrange किया जाना चाहिए, subject to prescribed exceptions/conditions।
Q.29. Agreed/Secret List officers को किन committees/assignments से दूर रखा जा सकता है?
उत्तर:
Prescribed administrative safeguards के अनुसार उन्हें:
- Selection/Screening Committees
- Tender Committees
- Arbitrator
- Inquiry Officer
जैसी sensitive responsibilities में nominate नहीं किया जाना चाहिए।
SECTION–J : LIST OF SUSPECTED NON-GAZETTED STAFF
Q.30. List of Suspected Non-Gazetted Staff क्या है?
उत्तर:
Railways द्वारा ऐसे non-gazetted staff की list तैयार की जाती है जिनकी integrity के संबंध में suspicion/complaints हों, ताकि उनके कार्यक्षेत्र में preventive checks को अधिक प्रभावी ढंग से concentrate किया जा सके।
इसका provision IRVM Para 323 में है।
Q.31. Suspected Non-Gazetted Staff List में सामान्यतः किन staff को शामिल किया जाता है?
उत्तर:
IRVM Para 323 के अनुसार:
- सामान्यतः Level 6 और above staff;
- lower levels के ऐसे staff जो sensitive posts पर हों;
- public dealing वाले staff;
- Commercial;
- Stores;
- Engineering;
- S&T;
- Electrical;
- Accounts के bill-passing staff
आदि को circumstances के अनुसार cover किया जा सकता है।
Q.32. Suspected Non-Gazetted Staff की list कौन तैयार करता है?
उत्तर:
DRM/Head of Department अपने अधीन कार्यरत staff में से ऐसे employees की list तैयार करते हैं जिनकी integrity पर suspicion या complaints हों।
इसके बाद list CVO को भेजी जाती है।
CVO/Dy. CVO list को scrutinize करके आवश्यकतानुसार additional names जोड़ सकते हैं।
Q.33. क्या CBI को Suspected Non-Gazetted Staff List तैयार करने में consult किया जा सकता है?
उत्तर:
हाँ।
IRVM Para 323 के अनुसार संबंधित SP/SPE/CBI को भी consult किया जा सकता है ताकि वे additional names suggest कर सकें।
Q.34. Suspected Non-Gazetted Staff List का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
इस list का उद्देश्य punishment देना नहीं है।
मुख्य उद्देश्य है:
Preventive checks को उन staff की activities पर अधिक effectively concentrate करना जिनके संबंध में suspicion/complaints हैं।
SECTION–K : UNSCRUPULOUS CONTRACTORS / SUPPLIERS / FIRMS
Q.35. Unscrupulous Contractors/Suppliers/Firms/Clearing Agents की List क्या है?
उत्तर:
Railway Vigilance द्वारा ऐसे contractors, suppliers, firms और clearing agents की list तैयार की जा सकती है जिनके corrupt practices में involved होने का suspicion हो।
यह provision IRVM Para 322.17 में है।
Q.36. क्या Unscrupulous Contractors की List Agreed List होती है?
उत्तर:
नहीं।
IRVM Para 322.17 स्पष्ट करता है कि ये lists “Agreed” Lists होना आवश्यक नहीं है।
इनकी copies CBI को information के लिए भेजी जाती हैं।
SECTION–L : PRACTICAL VIGILANCE QUESTIONS
Q.37. यदि किसी officer का नाम Agreed List में है तो Vigilance Inspector को क्या ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर:
Vigilance Inspector को यह समझना चाहिए कि Agreed List का purpose intensive vigilance और preventive checks है।
इसलिए:
- sensitive post पर उसकी posting;
- sensitive assignments;
- tender/selection committee involvement;
- उसकी sensitive-post tenure के दौरान किए गए काम
आदि prescribed vigilance perspective से relevant हो सकते हैं।
Q.38. यदि किसी officer का नाम Secret List में है तो क्या उसे दोषी मान लिया जाएगा?
उत्तर:
नहीं।
Secret List में inclusion prescribed vigilance criteria के आधार पर होता है। इसे अपने आप में fresh disciplinary conviction या punishment नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन prescribed administrative safeguards और preventive vigilance measures लागू किए जा सकते हैं।
Q.39. यदि कोई Level-5 employee public-dealing वाले sensitive post पर काम करता है और उसके विरुद्ध integrity-related complaints हैं, तो क्या वह Suspected Non-Gazetted Staff List में आ सकता है?
उत्तर:
हाँ, circumstances के अनुसार।
Para 323 केवल Level 6 और above तक सीमित नहीं है। Lower-level staff भी, यदि sensitive post पर employed हो और public dealing करता हो, list में cover किया जा सकता है।
SECTION–M : VERY IMPORTANT DIRECT QUESTIONS
Q.40. IRVM में “Action to be taken when Bribe is Offered” किस Para में है?
Q.41. CBI Trap Cases किस Para में हैं?
Q.42. Departmental Trap Cases किस Para में हैं?
Q.43. Agreed List/Secret List किस Para में है?
Q.44. Suspected Non-Gazetted Staff List किस Para में है?
Q.45. Unscrupulous Contractors/Suppliers/Firms/Clearing Agents किस Para में हैं?
Q.46. Agreed List कितनी बार तैयार होती है?
Q.47. Agreed List का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Q.48. Secret List में नाम कितने समय तक current रहता है?
REVISION TABLE
| Topic | Para | Key Point |
| Bribe Offered | 306 | Refuse + prescribed reporting/trap process |
| CBI Trap Cases | 307 | CBI trap |
| Departmental Trap | 518 | Railway Vigilance trap |
| CBI–Administration Liaison | 321 | Coordination |
| Agreed/Secret List | 322 | Doubtful integrity monitoring |
| Agreed List | 322.6–322.7 | Annual + CBI consultation |
| Agreed List Purpose | 322.7 | Intensive vigilance + preventive checks |
| Secret List Criteria | 322.2 | Specified integrity-related categories |
| Secret List Exclusions | 322.3 | Specified cases excluded |
| Secret List Period | 322.4 | 3 years |
| Sensitive Post restrictions | 322.11 onward | Preventive administrative action |
| Unscrupulous firms etc. | 322.17 | Suspected corrupt practices |
| Suspected Non-Gazetted Staff | 323 | Concentrated preventive checks |
MEMORY FORMULA
306 → Bribe Offer
307 → CBI Trap
322 → Agreed / Secret List
323 → Suspected Non-Gazetted Staff
518 → Departmental Trap
इसे Vigilance Inspector Examination के लिए एक High-Priority Para Chain की तरह याद रखें।
MOST EXPECTED EXAM QUESTIONS
Q. CBI trap और Departmental trap में क्या अंतर है?
Q. Agreed List का purpose क्या है?
Q. Agreed List किसके consultation में तैयार होती है?
Q. Secret List में inclusion का क्या अर्थ है?
Q. Secret List की सामान्य validity कितनी है?
Q. Suspected Non-Gazetted Staff List का उद्देश्य क्या है?
Q. Bribe offer होने पर public servant को क्या करना चाहिए?
SOURCE VERIFICATION NOTE
इस Part के मुख्य facts को Indian Railway Vigilance Manual 2018, up to Amendment No. 10 के Railway-hosted text से cross-check किया गया है। विशेष रूप से:
- Para 306 — Bribe Offer
- Para 307 — Trap Cases
- Para 321 — CBI/Administrative Liaison
- Para 322 — Agreed List/Secret List
- Para 323 — Suspected Non-Gazetted Staff
को primary reference माना गया है।
